देहरादून 7 अप्रैल 2026। सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून में पीएस पांगती, अपर आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखंड सरकार) ने एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं खाद्य सुरक्षा की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं पर अद्यतन जानकारी प्रदान की। पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों से मीडिया को अवगत कराने के उद्देश्य को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने दूरदर्शन केंद्र, देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित की। पांगती ने जानकारी दी कि घरेलू गैस की आपूर्ति पूरे प्रदेश में नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में डीजल एवं पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों को नियमित रूप से गैस की आपूर्ति की जा रही है। पांगती ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर के संबंध में 66 फीसदी वितरण हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा एसओपी जारी की गई है. जिसमें होटल एवं रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट एवं ढाबा, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट सुविधा, होम स्टे, विवाह समारोह एवं उद्योगों को 6,310 सिलेंडर दैनिक रूप से वितरित किए जाएंगे।
पांगती ने बताया कि चारधाम यात्रा और शादियों के सीजन को देखते हुए विशेष तैयारी सरकार द्वारा की गई है। इस क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड की ओर से भारत सरकार को राज्य की मांग प्रेषित कर दी गई है। अनुरोध किया गया है कि अप्रैल से नवंबर माह तक उत्तराखंड को कमर्शियल एलपीजी का 100 फीसदी आवंटन पूर्ववत बनाया रखा जाए। उसमें भी 5 फीसदी अतिरिक्त कोटे की राज्य सरकार की तरफ से मांग की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के लिए 5 किलो के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रदेश में सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि होम डिलीवरी सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रवासी मजदूरों एवं विद्यार्थियों के लिए 5 किलो का छोटू सिलेंडर (एफटीएल- फ्री ट्रेड एलपीजी) को पहचान पत्र पर किसी भी गैस एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है ।
भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड धारक माह अप्रैल में तीन महीनों (अप्रैल, मई एवं जून) का एक साथ राशन निकटतम गल्ला केंद्रों से प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 14 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को तीन महीनों का राशन एक साथ आवंटित किया जा रहा है। पैनिक बुकिंग के संबंध में श्री पांगती ने बताया कि विगत 25 दिन के भीतर 15 मार्च को राज्य में सबसे ज्यादा पैनिक बुकिंग की गई थी, जिसकी संख्या 90 हजार थी। मगर दिनांक 6 अप्रैल को स्थिति सामान्य हुई है. जिसकी संख्या 45 हजार रही। फिलहाल प्रदेश में एलपीजी बुकिंग सामान्य स्थिति में है ।
पीएनजी के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएनजी विस्तार को लेकर भी उत्तराखण्ड में सिटी गैस वितरण और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में राज्य में 5 सिटी गैस वितरण कंपनियां कार्य कर रही हैं, जिनमें देहरादून में गति गैस, उधम सिंह नगर में आईओसी-अदाणी प्रा. लि. हरिद्वार में एचएनजीपीएल और नैनीताल में एचपीसीएल शामिल हैं। राज्य में सीएनजी घरेलू पीएनजी और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक पीएनजी की आपूर्ति में कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं है। इन कंपनियों द्वारा घरेलू पीएनजी कनेक्शन को तेजी से बढ़ाने, कम समय में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने, सर्वे और संस्थागत कनेक्शन को प्राथमिकता देने, दैनिक प्रगति की निगरानी करने और अधिकतम जनहित के आधार पर प्राथमिकता तय करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 37 हजार घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हैं ।
पांगती ने बताया कि उत्तराखंड में वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था को लेकर वन विभाग द्वारा सभी लकड़ी के टॉल्स में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। उत्तराखंड में निगरानी और अनुपालन के तहत नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। अब तक 6,205 निरीक्षण और 373 छापे मारे गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 19 एफआईआर दर्ज की गईं, 7 गिरफ्तारियां हुईं और 16 नोटिस जारी किए गए।
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