नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में डीजल-पेट्रोल चालित वाहनों के मालिकान की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी (2026-2030) का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। अगले 30 दिनों तक आम जनता और एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय दे सकते हैं। इस पॉलिसी का सीधा मकसद दिल्ली की सड़कों से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है ताकि लोग और कंपनियां अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर यह पॉलिसी लागू होती है, तो 1 जनवरी, 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल वाले टू-व्हीलर्स (स्कूटर-बाइक) का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव है। ओला-उबर जैसे एग्रीगेटर्स के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। 1 जनवरी, 2027 से ये कंपनियां अपने बेड़े में नई पेट्रोल गाड़ियां शामिल नहीं कर पाएंगी।
सरकार ने खुद के लिए और स्कूलों के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। अब सरकार जो भी नई गाड़ियां खरीदेगी या लीज पर लेगी वे 100 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। स्कूल बसों को लेकर भी टारगेट तय किया गया है। वर्ष 2030 तक कम से कम 30 पर्सेंट स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के अंदर चलने वाली नई बसें भी इलेक्ट्रिक ही खरीदी जाएंगी। अगर भविष्य में हाइड्रोजन जैसी कोई और क्लीन टेक्नोलॉजी आती है तो उसे भी शामिल करने का ऑप्शन खुला रखा गया है। लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला किया है। 2.25 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर बैटरी के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक कारों पर भी 1 लाख रुपये तक की छूट का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100 पर्सेंट माफ रहेगी। पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ी को कबाड़ में देने पर 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस भी मिल सकता है।
मालूम हो कि ईवी खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा झंझट चार्जिंग होता है। इसे दूर करने के लिए दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स का जाल बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुरानी बैटरियों से होने वाले कचरे को रोकने के लिए रीसाइक्लिंग और डिस्पोजल का कड़ा फ्रेमवर्क बनाया गया है। सारा सिस्टम डिजिटल होगा ताकि सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचे।
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